अब सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद जरूरी खबर है। अभी सरकार ने जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला किया है , यह बैठक में जो भी 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त हुए उन सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की बजट घोषणा के क्रियान्वयन के लिए नियमो में आवश्यक संशोधनों को भी मंजूरी मिल गई है।

अब तो सरकार की तरफ से इस फैसले के बाद से सभी कर्मचारियों को अपनी सेवानिवृत्ति पर पेंशन के साथ में उसके लाभों के लेटर भी होंगे। और इसके साथ ही कर्मचारियों को राजस्थान की सरकार उन्हें स्वास्थ्य योजना के तहत कैशलेस चिकित्सा की सुविधा भी मिलेगी।

इसका यह मतलब है की राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल और साथ में मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गये। बैठक में समान पात्रता परीक्षा के आयोजन ,और सीधी भर्तियों में साक्षात्कार का प्रावधान हटाने और साथ में कुछ पदों पर साक्षात्कार का भारांक अधिकतम 10 प्रतिशत निर्धारित करने जैसे कई बड़े फैसले हुए है।

फ़िलहाल, नई जो भी पेंशन स्कीम होती है उसमे फ़ायदा कम ही मिलता है , इसलिए राज्य स्तर पर होल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आंदोलन भी चलाए जा रहे है । जो सरकारी की पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए एक मंच पर एकजुट होने लगे है। आपको यह भी बता दे कि साल 2010 के बाद से सरकार ने नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को नियुक्त भी किया है।

इसका मतलब यह है कि जो भी पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों की सैलरी से कोई भी कटौती नहीं की जाती थी । और इसके अलावा, उन कर्मचारियों को जीपीएफ की भी सुविधा  दी जाती थी। और साथ ही रिटायरमेंट के समय पर भी सैलरी की करीब – करीब आधी राशि पेंशन के रूप में हर महीने दी जाती थी।

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