मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि ग्रुप सी और ग्रुप डी स्तर के पदों की अत्यधिक कमी के कारण इन पदों पर अनुबंध/अस्थायी आधार पर भर्ती की गई थी. इनमें से कुछ कर्मचारी 10 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं और उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष राज्य की सेवा के लिए दिए हैं। कैबिनेट का कारण यह था कि इस स्तर तक जाना और अब इन कर्मचारियों को बर्खास्त करना या उनके स्थान पर अन्य लोगों को भर्ती करना इन कर्मचारियों के लिए पूरी तरह से अनुचित और अनुचित है।

अनुबंध के आधार पर कार्यरत कच्चे कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने द्वितीय सूची की 41वीं प्रविष्टि के तहत अनुच्छेद 162 के तहत तदर्थ, अनुबंध, दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित और कच्चे कर्मचारियों के कल्याण के लिए नीति बनाई है. भारत का संविधान ताकि ऐसे कर्मचारियों को अनिश्चितता के माहौल का सामना न करना पड़े और उनकी नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

राज्य सरकार ने पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले ऐसे इच्छुक एवं योग्य कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु तक विशेष संवर्ग में रखकर उनकी सेवायें सुरक्षित करने का नीतिगत निर्णय लिया है। पंजाब के प्रशासनिक विभागों और संस्थानों में केवल ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए बनाई गई इस नीति से नौ हजार से अधिक कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

सेवाओं के नियमितीकरण के लिए, तदर्थ, अनुबंध, दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित या आकस्मिक कर्मचारी के पास इस मौजूदा नीति के जारी होने तक 10 वर्ष की निरंतर सेवा होनी चाहिए और विशेष संवर्ग में नियुक्ति के समय उनके पास अनुभव और अपेक्षित योग्यता होनी चाहिए। संबंधित पद के नियम और शर्तें। योग्य बनें। इन 10 वर्षों की सेवा के दौरान संबंधित विभाग के आकलन के अनुसार आवेदक का आचरण और व्यवहार पूरी तरह से संतोषजनक होना चाहिए। अर्हता प्राप्त करने के लिए, कर्मचारी को इन 10 वर्षों के प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के दौरान कम से कम 240 दिन काम करना चाहिए। दस वर्ष की सेवा की गणना करते समय कार्य में कल्पित विराम पर विचार नहीं किया जाएगा।

यह नीति उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी जो मानद आधार पर कार्यरत थे या जो अंशकालिक आधार पर काम कर रहे थे या जो सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुँच चुके हैं या जिन्होंने अपने स्तर से इस्तीफा दे दिया है। यह नीति उन कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगी जिनकी सेवाओं को विभाग द्वारा बरकरार नहीं रखा गया है या जिन्हें आउटसोर्स या प्रोत्साहन के आधार पर लगाया गया है।

जिन कर्मचारियों के पास इस विशेष सेवा संवर्ग में शामिल होने के समय सेवा नियम (यदि कोई हो) के तहत संबंधित पद के लिए आवश्यक अनुभव या योग्यता नहीं है, उनकी सेवाएं भी तय नहीं की जाएंगी। वे कर्मचारी जो किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के अंतरिम आदेशों और निर्देशों के अनुसार सेवा कर रहे हैं या जो किसी अनैतिक आचरण के दोषी हैं या जिनके खिलाफ ऐसे किसी अपराध के लिए अदालत द्वारा आरोप तय किए गए हैं, उनकी सेवाएं नियमित नहीं होंगी।

इन कर्मचारियों की सेवाओं को जारी रखने के उद्देश्य से सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन कर्मचारियों को ऐसे पदों पर तैनात किया जाएगा, जिनके संवर्ग पद उपलब्ध नहीं होंगे, उनकी सेवाओं को विशेष संवर्ग के पदों पर रखा जाएगा।

सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र जमा करने के बाद लाभार्थी कर्मचारी की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। जिन लाभार्थी कर्मचारियों को विशेष संवर्ग में रखा जा रहा है, उनकी सेवाएं 58 वर्ष की आयु तक जारी रहेंगी। इन कर्मचारियों को इस विशेष संवर्ग में नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से नवनियुक्त कर्मचारी माना जाएगा।

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